राज्यले ३ खम्बे अर्थनीति अङ्गिकार गरेको छ । ती ३ खम्बामध्ये एक सहकारी हो । नागरिकहरु स्वतस्फूर्तमा परिचालन भएका विभिन्न अभियानमध्ये सहकारी एक हो । नेपालको झण्डै सबै भूगोलमा झाँगिएको सहकारी अवधारणाका विभिन्न रुपहरु देखा परेका छन् । सहकारी अभियान सहभागितामूलक पद्धति आत्मसात गर्ने भए पनि पछिल्लो अवधिमा प्रतिनिधिमूलक उन्मूख भइरहेको भान परिरहेको छ । यस आलेखमा सहकारी अभियान र सदस्यको संलग्नताबारे चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा २९ हजार ८ सय ८६ सहकारी छन् । यी सहकारी संस्थामा ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ सदस्य आवद्ध छन् । यो आँकडा हेर्दा कुल नेपालीमध्ये २८ प्रतिशत जनसंख्या सहकारी अभियानमा आवद्ध भएको देखिन्छ । लैङ्गिक रुपमा हेर्ने हो भने महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी देखिन्छ । सहकारीमा महिला सदस्य संख्या ४० लाख ९२ हजार ३ सय ९५ छ भने पुरुष ३२ लाख १५ हजार ६८ रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

सहकारीको फैलावटको हिसाबले करिब करिब नेपाल समेटिएको छ । डोल्पाका ३ र मनाङ जिल्लाका १ गरी ४ वटा स्थानीय तहबाहेक सबैमा सहकारी रहेको पाइन्छ । अर्थात् ७४९ वटा पालिकामा सहकारीको उपस्थिति देखिन्छ । (स्रोत सहकारी विभागको वेभसाइट) सहकारीको संख्या, फैलावट अवस्था हेर्दा २८ प्रतिशत नेपालीमात्र सहकारीमा समेटिएको आँकडा धेरै विश्वसनीय देखिँदैन तैपनि सरकारी आधिकारिक निकायको अनुसन्धानलाई चुनौती दिन सक्ने अर्को दस्तावेज भेटिएको छैन ।

सहकारी कुनै परियोजना होइन भने कुरा लेख्नै परेन । भन्नै परेन । यो अभियान वा आन्दोलन हो । अझ रोचक पक्ष त सहकारीसम्बन्धी काम गर्ने वा नियमन गर्ने तालुक अड्डा सहकारी विभागले नै सहकारीलाई आन्दोलनको संज्ञा दिएको छ । सायद सरकारी निकायको वेभसाइटमा यसरी आन्दोलन भनी उल्लेख भएको पहिलो हुनसक्छ । सहकारी विभागको वेभसाइटको परिचय खण्डको दोस्रो अनुच्छेदमा “आज विभागले आफ्नो साठी वर्ष बढीको कामलाई अधिक सन्तोषका साथ हेर्न सक्तछ कि देशमा पूर्ण आकारमा फैलिएको सहकारी आन्दोलन छ ।” भन्ने वाक्य लेखिएको छ ।

सहकारी विभागको लेखाई तथा आँकडाको आधारमा धक फुकाएर लेख्न सकियो कि सहकारी आन्दोलनमा नेपालको कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत लागेका छन् । अर्थात् आन्दोलनरत छन् । यो सहकारी आन्दोलन दलीय होइन, तर राजनीति भने पक्कै हो । सामाजिक न्याय र समृद्धिको लागि सहकारी आन्दोलन हो । सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा काम गर्नु पनि राजनीति नै हो तर दलीय होइन । हाम्रो परिवेशमा आन्दोलन भन्ने शव्दावली प्रयोग गर्दा दलीय कुरा अनि ढुंगामुढासमेत सम्झने भएकाले अभियान भन्ने शव्दावली बढी सुहाउने देखिन्छ ।

सरकारी आँकडालाई आधार मान्दा सहकारी अभियानले नेपालको एक तिहाई जनसंख्या पनि नसमेटिएकाले यसमा अझै विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थात् सहकारी अभियान अझ धेरै विस्तार हुने अवसर छ । सहकारी अभियन्ताले अभियान सुदृढीकरण गरेरमात्र पुगेन विस्तारकै लागि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कुनै पनि अभियान नियमित सञ्चालन हुन कम्तीमा ३ वटा विशेषता आवश्यक हुन्छ । पहिलो संगठित, दोस्रो वैधानिकता र तेस्रो नियमित आर्थिक स्रोत । सहकारीमा यी तीनवटै कुरा हुने भएकाले यो दिगो छ । कहिल्यै सकिँदैन । यो संगठित छ । यो अभियानले भूगोललाई पनि ख्याल गर्दछ । त्यसैले यसलाई सामुदायिक अभियान पनि भन्न सक्दछौं । त्यतिमात्र होइन, यो अभियान भएकाले सहभागितामूलक पद्धति विश्वास राख्दछ । सामान्यतयः सामुदायिक अभियानहरु सहभागितामूलक हुने गर्दछन् ।

सहभागिता वा प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा दुई खालका प्रजातन्त्र वा पद्धति हुने गर्दछन् । एक सहभागितामूलक हो भने अर्को प्रतिनिधिमूलक । जहाँ सहभागितामूलक अभ्यास गर्न सकिन्छ त्यहाँ प्रतिनिधिमूलक गर्नु राम्रो होइन ।

शासन पद्धति होस् वा संस्था सञ्चालन प्रक्रियामा त्यसका सबै सदस्य वा अधिकारवालाहरुको सामूहिक उपस्थिति भएर सामूहिक छलफलसाथ खास महत्वको विषयमा निर्णय गर्नु सबैभन्दा राम्रो हो । संभव हुन्थ्यो भने ३ करोड नेपाली जम्मा भएर संविधान बनाउनु राम्रो हुन्थ्यो । अनि त्यही तरिकाले सरकार पनि चयन गर्न सके अझ राम्रो हुन्थ्यो तर त्यो संभव नभएर प्रतिनिधिमार्फत संविधान लेखियो ।

सहभागितामूलक पद्धतिमा पनि सानोतिनो सबै काममा सबै भेला हुने छलफल गरिरहने पनि होइन । कम्तीमा वर्षको एकपटक सबै अधिकारवाला सदस्य भेला हुने, त्यही भेलाबाट नेतृत्वकर्ता वा समिति छनौट गर्ने, समितिले गरेको कामको समीक्षा गर्ने, आगामी नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलचाहिँ हुनै प¥यो । यो सहभागितामूलक पद्धतिको मर्म हो । संभव हुँदासम्म सहभागितामूलक अभ्यास नै अपनाउनु पर्दछ । जहाँ संभव छैन त्यहाँमात्र अरु विकल्प खोजिनु पर्दछ । जुन प्रतिनिधिमूलक अभ्यास हो ।

सामुदायिक अभियानमा सहभागितामूलक अभ्यास संभव छ । सहकारी पनि सामुदायिक अभियान हो । सरकारी निकायले समेत सहकारीलाई आन्दोलन मानेको हुँदा यो प्रतिनिधिमूलक होइन भन्ने पुष्टि गर्दछ । सामान्यतय अभियान वा आन्दोलन प्रतिनिधिमूलक हँुदैनन् । जनआन्दोलन प्रतिनिधिमूलक होइन । नेपालमा भएका सबै आन्दोलन प्रतिनिधिमूलक होइनन् । सहभागितामूलक नै हुन् ।

जहाँ सहभागितामूलक अभियान संभव हुँदैन, त्यहाँमात्र प्रतिनिधिमूलक हुन्छ । आन्दोलन सहभागितामूलक हुन्छ तर आन्दोलनकारीको तर्फबाट वार्ता गर्नु प¥यो भने आन्दोलनरत सबै सहभागी हुन सक्दैनन् । अनि त्यो बेलामा आन्दोलनकारीहरुले आफ्ना प्रतिनिधि छान्न सक्दछन् । जसलाई वार्ता टोली भन्न सकिएला । ती अगुवा वा नेतृत्व हुन् । यो टोलीले आफ्नो राजीखुसीबाट सबै काम गर्न पाउँदैनन् । उनीहरु प्रतिनिधिमात्र हुन् । सार्वभौम अधिकारवाला होइनन् ।

आन्दोलन सहभागितामूलक नै हो । तर सहकारीको सञ्चालन समिति भने प्रतिनिधिमूलक हुन सक्छ । सहकारीको मालिक शेयर सदस्यहरु नै हुन् । यो मालिकत्वको प्रयोग साधारण सभाबाट गर्ने छन् । जुन सहभागितामूलक भएमा अब्बल मानिन्छ ।

सहकारी अभ्यास सहभागीमूलक हो भने सञ्चालक समिति प्रतिनिधि हुन् । प्रतिनिधिको सन्दर्भ आउनासाथ समावेशी प्रकृतिको हुन जरुरी हुन्छ ।

सहकारी आन्दोलन वा अभियान भएकाले यो सहभागितामूलक हुनुपर्छ । तर राज्यले बनाएको नीति तथा कानुन र अहिले भइरहेको केही सहकारीको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सहभागितामूलक भएको भेटिन्न ।

सहकारी एकीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने अवधारणा सहकारी ऐन २०७४ ले लिएको छ । संघीय मन्त्रीले सहकारीको संख्या ५ हजारमात्र बनाउने उद्घोष गर्नुभएको छ । यसले सहकारीलाई प्रतिनिधिमूलक बनाउन बाध्यता सिर्जना भएको र हुँदैछ । सहकारी ऐन ०७४ ले दुई हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले प्रतिनिधिमूलक साधारणसभा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारीको सञ्चालक समितिको गठनसम्बन्धी लेखेको प्रावधान अचम्म लाग्दो छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ को उपदफा १ मा साधारण सभाबाट निर्वाचित एक सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था राखिएको छ । सोही दफाको उपदफामा २ मा समितिमा उपलव्ध भएसम्म ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्दछ भनी लेखिएको छ । सहकारीको शेयर सदस्यमा पुरुषभन्दा १२ प्रतिशत बढी महिला सहभागिता भएको सरकारी आँकडा छ । अनि ऐनमा चाहिँ ¬“उपलव्ध भएसम्म” भन्ने वाक्यांश राखिन्छ । सहभागिता, प्रतिनिधित्व र समावेशीका सन्दर्भमा विडम्बनापूर्ण व्यवस्था हो । यसले सहभागितालाई उत्साहित बनाउँदैन ।

सहर केन्द्रित सहकारीहरु बैंकभन्दा कम छैनन् । एटिम, मोबाइल बैंकिङ्ग जस्ता सुविधा दिइरहेका छन् । सुविधा दिनु नराम्रो होइन । तर धेरै सदस्य बनाउने प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । २० हजार, ३० हजार सदस्य भनी धेर संख्या देखाउनु गौरव मान्न थालियो । जति धेरै सहकारी एकीकरण गर्‍यो त्यति गजबको सहकारी भन्न थालियो । त्यो पनि नराम्रो होइन होला । तर सहभागितामूलक पद्धति हराउनु चाहिँ चिन्ताको विषय हो ।

सहकारीको साधारणसभा प्रतिनिधिमूलक बनाउन थालियो । सञ्चालक समिति र कर्मचारीले पालो मिलाएर वडा वा स्थानीय तहमा गएर शेयर सदस्यको उपस्थिति उठाउने र खाजा भत्ता बाढ्ने काम हुन थाल्यो । वडा वा पालिकाबाट को को प्रतिनिधि अन्तिम साधारणसभा नाम गरेको इभेन्टमा जाने शेयर सदस्यलाई नै पत्तो हुन छाड्यो । निर्णय पुस्तिका प्रमाणित गर्ने शेयर सदस्य को हो भनेर पहिचान गर्ने काम पनि गोलमाल हुन थाल्यो । जो अनुकूल पर्दछ उसैलाई सही गर्न लगाउने चलन होला जस्तो भइसक्यो ।

प्रतिनिधिमूलक नगरी एकै साधारणसभा गर्ने भए पनि १०÷१५ हजार शेयर सदस्यलाई एकै ठाउँमा भेला गराउँदा कस्तो साधारण सभा होला ? बिहानदेखि खाजा भत्ता बुझ्ने लाइन हुन्छ । त्यो दिन सही गराउने पैसा बाढ्ने काममा सबैको ध्यान हुन्छ । प्रतिवेदन वाचन गर्ने कर्मसम्म हुन्छ । त्यस स्थानमा राखेको ५० वटा कुर्सी भरिँदैन । भत्ता बुझ्नेमा लामो लाइन हुन्छ । केही सचेत शेयर सदस्य प्रतिवेदन वाचन गर्ने स्थानमा बसेर सुनी छलफलमा भाग लिन थाल्यो अनौठो मानिन थालियो । यस्तै हो त हाम्रो सहभागितामूलक सहकारीको अभ्यास ?

यही तरिकाले केही वर्ष निरन्तरता पाउने हो भने साधारणसभाको परिभाषा र काम नै बदलिन सक्छ । साधारणसभा भनेको खाजा भत्ता लिने दिने भन्ने हुन सक्छ । अथवा शेयर सदस्यले साधारणसभा भन्ने शव्दावली बिर्सन सक्छन् । अनि भन्न थाल्नेछन् आज सहकारीमा पैसा लिन जानु छ । अथवा साधारण सभा भनेकै पैसा बुझ्ने मेला हो भन्ने हुन सक्छ ।

सबै सहकारीमा यस्तै अवस्था छ भन्न खोजेको होइन तर धेरै सदस्य भएका सहकारीको हालत पक्कै यस्तै छ भन्न भने हिच्किचाउनु पर्दैन । ३ अंक वा सोभन्दा तल शेयर सदस्य भएका सहकारीमा अझै पनि सहभागितामूलक साधारणसभा हुने गर्दछन् । सञ्चालक समितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने छलफल गर्ने, सामूहिक छलफलबाट नेतृत्व चयन हुने गरेका छन् । तर ४ अंक वा सोभन्दा बढी सदस्य भएकामा यो प्रक्रिया अनुशरण गर्न सम्भव छैन ।

सहकारीका साधारणसभाहरु बैंकको जस्तो हुन थालेको देखिन्छ । बैंकको साधारण सभा कहाँ कता हुन्छ धेरै सदस्यलाई अत्तोपत्तो हुँदैन । कोही आए नआए खासै मतलव रहँदैन । जसको धेरै पैसा लगानी छ उसैको बढी चासो हुन्छ । सहकारीको पनि त्यस्तै त हुने होइन, चिन्ताको विषय पक्कै हो ।

शेयर सदस्यको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलो साधारणसभा नै हो । त्यस थलोमा सदस्यहरुको उपस्थित हुन नसकेपछि अभियान कसरी रहला र ? ऐनले गरेको बाध्यता छ साधारणसभाको उपस्थितिमा कायम रहेको शेयर सदस्यको ५१ प्रतिशत हुनुपर्दछ भन्ने त्यो प्रक्रियालाई ऐनकेन प्रकारेण मिलाउने मात्र भएको छ ।

अन्त्यमा सहकारीलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरौं । यो सहभागितामूलक हुनै पर्दछ । जबरजस्ती एकीकरण गर्ने अनि ५ हजारमात्र सहकारी बनाउने भन्ने जिद्दी सरकारले नगरोस् ।

आफ्नै बलबुताले चलिरहेको सहकारीलाई जबरजस्ती एकीकरणले सही मार्गमा ल्याउलाभन्दा लथालिङ्ग भई शेयर सदस्यहरु निरुत्साहित हुनबाट जोगाउनुपर्छ । अहिले थोरैमात्र सहभागितामूलक पद्धतिहरु चलेका छन् । त्योमध्ये एक सहकारी अभियान हो । यसलाई कायम राख्नु सबैको जिम्मेवारी पक्कै हो ।